00 मंदिर के बाहरी भाग में भी चावल, गुलाल व अन्य समाग्री छिड़कने पर प्रतिबंध लगाने की दी रिपोर्टरायपुर। राज्य शासन के संस्कृति एवं पुरात्व विभाग की टीम द्वारा कबीरधाम जिला प्रशासन के रिर्पोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। इसकी प्रांरभिक तैयारियां शुरू हो गई है।  फणीनागवंशी काल, 11वीं शताब्दी में निर्मित छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरात्व,पर्यटन एवं धार्मिक जन आस्था के केन्द्र भोरमदेव मंदिर के परिसर एवं गर्भगृह में हो रहे बरसात के पानी के रिसाव व मंदिर के बाहरी भाग के क्षरण के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर आज गुरूवार को छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरात्व विभाग की टीम ने मंदिर परिसर का अवलोकन किया। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर श्री अमृत लाल पैकरा की अवलोकन टीम में चार अलग-अलग तकनीकी विशेषज्ञों ने बारिकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम में पुरात्व विभाग के सहायक अभियंता श्री सुभाष जैन, उप अभियंता श्री दिलीप साहू, केमिस्ट श्री विरेन्द्र धिवर, मानचित्रकार श्री चेतन मनहरे और जिला प्रशासन की ओर से कवर्धा एसडीएम श्री विनय सोनी, डिप्टी कलेक्टर श्री रश्मी वर्मा, बोडला तहसीलदार श्री अमन चतुर्वेदी शामिल थे।  पुरात्व विभाग की संयुक्त टीम ने भोमदेव मंदिर परिसर एवं आसपास क्षेत्रों का बारिकी से अवलोकन किया। अवलोकन के बाद टीम ने कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा को भोरमदेव मंदिर परिसर के गर्भ गृह में पानी का रिसाव,व बाहरी भाग के रक्षण होने के वास्तविक कारणों को बताया। पुरात्व विभाग की विशेषज्ञों की टीम ने बताया छत्तीसगढ़ में 11वीं शताब्दी काल में निर्मित व इसके समकालिन अन्य मंदिरों की तुलना में भोमरदेव मंदिर की स्थिति बहुत ही अच्छा है। कुछ कारणों से पानी का रिसाव हो रहा हैं, इसकी रिपोर्ट विभाग को दे दी जाएगी। विशेषज्ञों की टीम ने भोरमदेव मंदिर के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में मंदिर की उपरी भाग की विशेष साफ सफाई, पत्थरों के जोड़ों को पुन: फिलिंग करने व विशेष कोडिंग के लिए रिपोर्ट बनाई है। टीम ने मंदिर के आसपास के पेड़ों की छटाई करने की रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी है। टीम ने बताया कि पतझड़ के मौसम में आसपास के पेड़ों के पत्ते मंदिर के उपरी भाग में जम गए है, जिसकी वजह से पानी की निकासी सही नहीं हो पा रही है। पुरात्व  विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने मंदिर के चारों दिशा में भूतल से नए सिरे से फिलिंग करने के लिए सर्वे किया है।तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने मंदिर के गर्भगृह के बाहरी भाग में चावल व केमिकल युक्त गुलाल, चंदन व वंदन लगाने के लिए प्रतिबद्ध करने की बात कही है। एसडीएम श्री विनय सोनी ने बताया कि मंदिर में अंदर गर्भगृह में भोरमेदव प्रतिभा में चावल व केमिकल युक्त गुलाल पर प्रतिबद्ध लगाया है। पुजारी श्री अशीष शास्त्री ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर गर्भगृह में चावल व केमिकल युक्त अन्य समाग्री के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सर्व साधारण को सुचना देने के लिए प्रबंधन समिति की ओर से सूचना पटल भी लगाई गई है।कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि भोरदेव मंदिर में पानी की रिसाव की समस्या व मंदिर के विशेष सफाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुरात्व विभाग को रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट एव सुचना के आधार पर संस्कृति एवं पुरात्व विभाग के विशेषज्ञ टीम व जिला प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से आज गुरूवार को मंदिर का अवलोकन किया गया। मंदिर में होने वाले पानी रिसाव की समस्या के कारणों को पता लगाया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पुरात्व विभाग द्वारा शीघ्र की मंदिर की मेटनेंश का काम किया जाएगा।

रायपुर। आईआईटी इंदौर के 26 बच्चों का जापान की अलीबाबा कही जाने वाली राकुटेन कंपनी प्लेसमेंट हुआ है और इनका सालाना पैकेज है 40 लाख। यह जानकार खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ का भी एक अध्ययनरत्त छात्र इस सूची में शामिल है और उसका नाम है राष्ट्र दमाहे..। राष्ट्र दमाहे छत्तीसगढ़ से इकलौता होनहार युवक है जिनका जापान की राकुटेन कंपनी के लिए प्लेसमेंट हुआ है। तरला-प्रदीप दमाहे के बेटे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी दोनों बेटियां भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत्त हैं। परिवार में काफी खुशी का माहौल है और हो भी क्यों न जब बच्चे ने एक बड़ा मुकाम जो हासिल किया है।जिन 26 बच्चों को जापानी कंपनी राकुटेन में मौका मिला है वे अगले साल ज्वाइनिंग देंगे और उनका सालाना पैकेज होगा 40 लाख रुपये। प्लेसमेंट में 24 बीटेक, 7वें सेमेस्टर व 2 एमटेक के हैं। कोरोना काल के बाद का यह सबसे बड़ा प्लेसमेंट था। कंपनी के आनलाइन कैंपस ड्राइव में सभी ब्रांच के स्टूडेट्स को शामिल होने की अनुमति थी। शुरूआती राउंड के बाद  48 बच्चों को शार्ट लिस्ट किया गया। इनमें से 26 का चयन हुआ। ये छात्र सीएस इलेक्ट्रिकल्स मैकेनिकल, सिविल आदि के हैं। इन सभी बच्चों को अपने एक साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। जैसे कि मालूम हो राकुटेन दुनियाभर में 140 करोड़ यूजर्स मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन फाइनेंस एंड टेक्नोलाजी में भी काम करती है। कंपनी ई कामर्स के अलावा मोबाइल नेटवर्क, कम्युनिकेशन और एनर्जी  मीडिया एंटरटेनमेंट और स्पोट्र्स फाइनेंस एंड टेक्नोलाजी आदि क्षेत्रों में भी काम करती है। इन आईटी युवाओं का हुआ चयन : पार्थ थडानी, नामानि श्री हर्ष, शिवा शुक्ला, विशाल ठाकरे, इदुला चंद्रकांत, इशिका भोंसले, हर्षिता कोलुकुलुरु, मौर्या रेडी, अन्वेष कांची, चेंगुरी सांई श्रीकर रेडी, अनमोल गुमरा, सौरव कुमार, उदय कुमार रेडी, कुनिका नरेश बियानी, राष्ट्र दमाहे, अहम कपिलेश्वर, बडगू शिवकुमार, अखिल अत्रि, तलारी वेदज्ञ समीरा, युवनिश मल्होत्रा, विनेश केतवा, स्वस्तिक सक्सेना, राघव रमानी, हिमांशु मिश्रा, दूर्वा आदित्य व अदिति ठाकुर।

00 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की बैठक में लिया गया निर्णयरायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के संचालक मंडल की चौदहवीं (14वीं) बैठक आज छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल कार्यालय अटल नगर, नवा रायपुर में अध्यक्ष श्री सुशील सन्नी अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में श्रमिकों का नि:शुल्क पंजीयन करने हेतु मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक नि:शुल्क कार्ड योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बैठक में श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कई कल्याणकारी निर्णय लिए गए। जिसमें प्रमुख रूप से मंडल के तहत श्रमिकों के पंजीयन के सरलीकरण, श्रमिकों के अधिक से अधिक पंजीयन हेतु शिविर आयोजित करने, भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत बच्चे के जन्म के बाद एक किस्त में 10 हजार रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सदस्यगण श्री महेश शर्मा, श्री सतीश अग्रवाल, श्री श्याम जायसवाल, श्री अनिल सिंह, श्रीमती मंजू सिंह, श्री बलराम मौर्य, श्री दुर्गेश जायसवाल, श्री अमृत कुमार खलखो सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, श्री ए.के. महान्ता कल्याण आयुक्त श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, श्री एस.एल. जांगडे अपर श्रमायुक्त, श्री भागीरथी वर्मा मुख्य कार्यपालन अभियंता, श्री आर. के. खन्ना कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, श्री राजेश कुमार पात्रे सचिव छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं मण्डल के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। वॉल्वो कार इंडिया ने सीएसआर प्रोग्राम के तहत कोविड-19 से जुड़े राहत कार्यों के लिए पीएम केयर्स फंड में 75 लाख रुपये दिए। कंपनी ने महामारी से सुरक्षा एवं बचाव पर फोकस करते हुए कोविड से संबंधित आंतरिक पहल के तौर पर डीलर नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों का टीकाकरण कराया है।वॉल्वो कार इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मल्होत्रा ने कहा कि वॉल्वो कार इंडिया ने सुरक्षा व लोगों की देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और प्रोडक्ट ऑफरिंग व लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई नीतियों में इसकी झलक दिखती है। कंपनी ने आज पीएम केयर्स फंड में 75 लाख रुपये की राशि प्रदान की जो उन लोगों को कुछ राहत प्रदान करेगा जो पीएम केयर्स फंड से मिलने वाली सहायता पर निर्भर हैं। कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करते समय कंपनी ने उनके पति/पत्नी, अभिभावकों और टीकाकरण के पात्र बच्चों को भी सहयोग किया। कंपनी ने सभी डीलरशिप स्टाफ के टर्म इंश्योरेंस में वित्तीय सहायता दी और किसी कर्मचारी या उनके किसी परिजन के संक्रमित होने की स्थिति में इलाज में भी मदद की।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ी फिल्म एन. माही फिल्म प्रोडक्शन निर्माता मोहित साहू निर्देशक गुलाम हैदर मंसूरी सुपर स्टार दिलेश साहू एंव मुस्कान अभिनीत फिल्म मोर जोड़ीदार -2 जो पिछले 2 सप्ताह से सफलता पूर्वकपूरे प्रदेश में धूम मचा रही है फिल्म की इसी लोकप्रियता के चलते राजधानी के श्याम टाकीज में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के सलाहकार गौरव द्विवेदी भी फिल्म देखने पहुंचे और फिल्म के हर पहलू की तारीफ करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर यह छत्तीसगढ़ी फिल्मी दर्शकों के लिए मनोरंजक साबित होगा। इस मौके पर  फिल्म के प्रोड्यूसर मोहित साहू ने गौरव द्विवेदी का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया. ईरा फिल्म से अमित जैन श्याम सिनेमाघर के प्रोप्राइटर  लाभांश तिवारी अभिनेता क्रांति दीक्षित नितिन ग्वाला वितरक माँ फिल्म्स के तरुण सोनी भी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम को उनके जन्मदिन पर रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से तौला। व्यंजनों को प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को वितरित किया गया। मरकाम के जन्मदिन का केक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के कार्यालय में काटा गया। प्रदेश अध्यक्ष ने रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट की और उन्हें पार्टी को मजबूत करने अपना संदेश दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, ग्रामीण जिला अध्यक्ष उधोराम वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुमित दास, सचिन शर्मा, रायपुर विकास प्राधिकरण की सदस्य ममता राय, गंगा यादव, जागेश्वर राजपूत, अंकित बागबाहरा, पूर्व पार्षद मनोज कंदोई, राजेश केडिया, अशोक शिवहरे, कोमल अग्रवाल, मोहम्मद सिद्दीक, संतोष बाघमार, पोशी शर्मा, शैलेश श्रीवास्तव, सुनील शेरके, नागेंद्र वोरा, सुरेश अग्रवाल, मनोज पाल, सुरेश बाफऩा, कल्पना सागर, दाऊलाल गोस्वामी, सुषमा ध्रुव, कविता वर्मा, निक्की खान, मल्लिका प्रजापति, प्रशांत यादव, अनिल सेन, राजेश विश्वकर्मा, मुकुंद त्रिपाठी, मुकुंद पंचाल, सोनू साहू, महावीर देवांगन, जावेद दद्दा, अनीश मनिहार, महबूब अली, पुष्पेंद्र परिहार, नितिन झा, जीशान, देवेंद्र पवार, सोमेश बघेल, प्रेमलाल मिश्रा, गुड्डू साहू, मनोज गोयल, डोमिन साहू, लोकू चंद्राकर, विनीत अग्रवाल, राजेश त्रिवेदी, गुलाब सिंह, शैलेश यदु सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

00 86 हजार से अधिक आवास का हो चुका है निर्माण- कमलज्योति, सहायक जनसंपर्क अधिकारीकोई इंसान गरीब हो या अमीर, अपना खुद का एक घर हो यह सपना सबका होता है। सम्पन्न परिवार वाले अपना घर का सपना कभी भी पूरा कर लेते है, लेकिन गरीब और जरूरतमंद परिवार चाह कर भी अपना खुद का एक घर नहीं बना पाता। वह जैसे-तैसे कच्चे मकानों में जीवन गुजार देता है। परेशानियों से जूझता गरीब परिवार जब कच्चे मकान को पक्का मकान बनाने का सपना संजोता है और कुछ बचत कर रुपए जोडऩे की कोशिश करता है तो कच्चे मकानों में समस्याओं के बीच जूझते हुए उन्हें क्या-क्या मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ती। कभी खपरैल छतों से बारिश के दिनों में पानी टपकता है तो कभी बारिश से मिट्टी की दीवारें दरकती है। आखिरकार बारिश के साथ पक्के मकान का सपना भी ढ़ह जाता है। उनके द्वारा बचत कर जमा की गई कुछ राशि भी कच्चे मकान के मरम्मत में खर्च हो जाते हैं। गरीब परिवारों के ऐसे ही मुसीबतों से उबारने और उनके टूटते सपनों को सच करने का बीड़ा छत्तीसगढ़ की सरकार ने उठाया है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान देने सबके लिए आवास योजना बनाई गई और पात्र गरीब परिवारों को पक्का मकान देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के नेतृत्व और मागदर्शन में प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सबके लिए आवास (शहरी) के तहत मोर जमीन-मोर मकान घटक अंतर्गत 2 लाख आवास तथा मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत 1 लाख आवास निर्माण किए जाने का लक्ष्य है। मोर जमीन-मोर मकान और मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत कुल 2 लाख 65 हजार 380 आवास की स्वीकृति प्राप्त की गई है। सबके लिए आवास (शहरी) में कुल 86,635 आवास का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा 68,906 आवास निर्माणाधीन है।सबके लिए आवास (शहरी) के मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक हेतु लक्ष्य के अंतर्गत किराए के मकान में निवास करने वाले पात्र हितग्राही परिवारों को भी आवास आबंटन करने का निर्णय लिया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि आवासहीन परिवारों को भी आवास उपलब्ध हो और वे भी पक्के मकान में निवास कर सकें। शासन की इस योजना से पक्का मकान प्राप्त करने वाले गरीब हितग्राही परिवार भी खुश है। बोरियाखुर्द में रहने वाले त्रिलोकराम यादव, श्रीमती बिसनी बाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे एक दिन अपने कच्चे खपरैल वाले घर से मुक्ति मिल जाएगी। गरीबी से जुझते हुए उसे अपने परिवार सहित बारिश के दिनों में हमेशा परेशानी उठानी पड़ी। कच्ची मिट्टी वाले घरों में बारिश की वजह से कभी भी छत से पानी टपकने लगता था, जिससे घर का जरूरी सामान भीग जाते थे। पानी से घर की दीवारे भी भीग कर उखड़ जाया करती थी। इन सबसे त्रिलोकराम की मुश्किलें और भी बढ़ जाती थी। उसे अपना काम छोड़कर घर का काम करना पड़ता था। अब जबकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में पक्का आवास मिल गया है तो उनकी मुश्किलें दूर हो गई है। बरसात के दिनों में उन्हें न तो छत से पानी टपकने की चिंता सताती है और न ही अपना काम धंधा छोडऩा पड़ता है।अपने पति की मौत के बाद कच्चे मकान में रह रही बीजापुर की श्रीमती हिरोंदी बाई कश्यप और बैकुण्ठपुर की श्रीमती बालकुंवर को मोर जमीन-मोर मकान के तहत पक्का मकान मिला है। राजनांदगांव की श्रीमती सोनबती साहू को भी मकान मिल गया है, जिससे उनका बिखरा हुआ परिवार संयुक्त हो गया है। इन सभी को अपने पुराने मिट्टी के घर के बदले इनकी ही जमीन में पक्का मकान मिला है। प्रदेश में शहरी क्षेत्र के ऐसे हजारों गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार की समावेशी मॉडल से लाभान्वित हो रहे हैं। बेघरों को समय पर पक्का मकान बनाकर उन्हें घर की चाबी देने वाली सरकार की बदौलत नए घर में जहां गरीबों का मान-सम्मान बढ़ रहा है, वहीं मोर जमीन-मोर मकान के हितग्राहियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, अन्य योजनाओं का समावेश कर उनके सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा भी "बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन" की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को उत्तम प्रदर्शन करने हेतु पुरस्कृत भी किया गया है।नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के गरीबों के उन्नयन और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे है, जिसका परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को तीन श्रेणियों में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया की पहल से आवास निर्माण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण, आबादी भूमि के हितग्राहियों को पात्र हितग्राही प्रमाण-पत्र का वितरण, कम समय अवधि में हितग्राहियों को किस्त प्राप्ति एवं आवश्यकता अनुरुप आसान किस्तों की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शासन ने स्पेशल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिससे ये समुदाय अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ कर प्रगति की राह पर आगे बढ़ चले हैं। इसके साथ ही निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराने एवं निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु राज्य स्तरीय मोर प्रदर्शन-मोर सम्मान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आवास निर्माण के कार्य अति शीघ्र पूर्ण हुए। जन जागरूकता हेतु स्वच्छ भारत मिशन के साथ संयुक्त रूप से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया। राज्य शासन ने हितग्राहियों की सुविधाओं को प्रमुखता देते हुए आवास योजना अन्तर्गत 827 परियोजनाओं में अन्य योजनाओं का समावेश किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहण आशा चढ़ी परवान है। इस योजना का सीधा लाभ कुष्ठ पीडि़तों और उनके परिवारों को मिला जो बीमारी की वजह से शहर से बाहर रह कर भिक्षावृत्ति कर पेट भरने को मजबूर थे। इनके इलाज के साथ, रोजगार की व्यवस्था और आत्मनिर्भर बनाने के साथ सम्मानपूर्वक जीवनयापन की दिशा में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सहित कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। मंत्री डॉ. डहरिया, विभागीय सचिव एवं अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए गए। कार्यों की नियमित रूप से ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की गई।सबके लिए आवास में गरीबों को जोड़कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम भी लाया गया है। इसमें ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे जिन्हें पूर्व में पट्टा प्रदान किया गया था परंतु नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वह भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे। इस निर्णय में राज्य के लगभग दो लाख से अधिक शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। 'मोर जमीन मोर मकान' योजना में स्वयं की उपलब्ध भूमि में अधिकतम 30 वर्गमीटर कारपेट एरिया में आवास निर्माण/विस्तार हेतु अधिकतम 2.29 लाख तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसी तरह मोर जमीन मोर चिन्हारी अंतर्गत अस्थायी गंदी बस्ती एवं अव्यवहार्य झुग्गी बस्ती के हितग्राहियों के व्यवस्थापन बहुमंजिला इमारतों में मूलभूत सुविधाओं के साथ 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल के फ्लैट्स निर्मित किए जाते हैं। जिसमें शासन द्वारा अधिकतम राशि 4 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। हितग्राही आवास निर्माण/क्रय हेतु 3 से 6.50 प्रतिशत तक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

रायपुर। लगातार बढ़ती मंहगाई के इस दौर में सस्ती बिजली का मिलना लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी हाफ बिजली बिल योजना से बिजली के घरेलू उपभोक्ता लाखों परिवारों को सस्ती बिजली मिलने से बड़ी राहत मिली है। इन परिवारों को अपने घर के बिजली बिल में 400 यूनिट तक बिजली की खपत की आधी राशि का ही भुगतान करना होता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नई सरकार के गठन के बाद सस्ती बिजली देने का फैसला किया। राज्य सरकार ने आम जनता से किया गया वायदा पूरा करते हुए हाफ बिजली बिल योजना लागू की। राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 01 मार्च 2019 से हाफ बिजली बिल योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आधे बिल की राशि की छूट दी जा रही है।छत्तीसगढ़ देश का प्रमुख बिजली उत्पादक राज्य है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा है कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक राज्य के साथ बिजली उपभोक्ता राज्य भी बने। अपने संसाधनों का सीधा आर्थिक लाभ घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिए ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। बिजली की ताकत सबकी ताकत बने। हाफ बिजली बिल योजना में विगत ढाई वर्षों में सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में 1822 करोड रूपए की राहत दी गई है। इस योजना से साढ़े 39 लाख 63 हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। हाफ बिजली बिल योजना के चलते राज्य में प्रति परिवार बिजली खपत में भी वृद्धि हुई है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। सस्ती बिजली से न केवल गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के घरों का बजट सुधरा है बल्कि किसानों को भी राहत मिली है। एकल बत्ती कनेक्शन योजना से लाखों गरीबों के घर भी रोशन हुए हैं।राज्य सरकार द्वारा किसानों, गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ-साथ उद्योगों को भी रियायती दर पर अच्छी गुणवत्ता के साथ बिजली आपूर्ति के प्रबंध किए गए हैं। उर्जा विभाग की कृषि पम्प उर्जीकरण योजना में विगत ढाई वर्षों में 93 हजार से अधिक नए पम्पों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है। इसे मिला कर राज्य में विद्युतीकृत सिंचाई पम्पों की संख्या 5 लाख 80 हजार हो चुकी है। इसके साथ ही साथ कृषि लागत में कमी लाने के उद्देश्य से किसानों को कृषक जीवन ज्योति योजना में 3 एचपी के पम्प पर सालाना 6000 यूनिट और 3 से 5 एचपी के कृषि पम्पों पर 7500 यूनिट की सालाना छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त किसानों को फ्लेट रेट का विकल्प भी दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को पूरी तरह नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। इन वर्गों के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 30 यूनिट बिजली नि:शुल्क दी जा रही है। राज्य में 18 लाख परिवारों को योजना का फायदा मिल रहा है। सस्ती बिजली का लाभ इस्पात उद्योगों को मिलने से उन्हें राहत मिली है। राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों को उर्जा प्रभार में 80 पैसे प्रति यूनिट की रियायत भी दी गई है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में  विद्युत अधोसंरचना के विकास के काम भी बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इसके तहत 33/11 के.व्ही के 312 नए विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किए गए हैं। विद्युत लाइनों के विस्तार, नये बिजली केन्द्रों की स्थापना के साथ राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों में विद्युत लाइनों को व्यवस्थित करने, ट्रांसफार्मरों को शिफ्ट करने और नए केवल लाइनों के विस्तार के 1288 कार्यों में कुल 59 करोड़ की राशि व्यय की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मजरा टोला में 168 करोड़ रूपए से विद्युतीकरण के 3390 कार्य किए गए हैं। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। मोर बिजली मोर एप के माध्यम से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित समस्यों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। लगभग 59.03 लाख बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया गया है।राज्य सरकार ने जहां समाज के हर वर्ग की बिजली संबंधी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बिजली की सतत आपूर्ति के पुख्ता प्रबंध किए हैं, वहीं राज्य के एक महत्वपूर्ण संसाधन के रुप में बिजली का लाभ किसानों, उद्योगों, गरीबों के साथ-साथ मध्यमवर्ग के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास पूरी संवेदनशीलता के साथ किया है। किफायती बिजली से खेती-किसानी से जुड़े किसानों को उत्पादन लागत कम रखने में मदद मिल रही है, वहीं सतत और रियायती दर पर बिजली की आपूर्ति उद्योगों को कठिन प्रतिस्पर्धा के दौर में टिके रहने का हौसला दे रही है। राज्य सरकार की बिजली नीति ने गरीबों और मध्यवर्ग के लोगों को भी बड़ी राहत दी है।  

00 किरीतपुर से चेटुवा पीएम सड़क बनने से राह हुआ आसानबेमेतरा। गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना बिना अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाये। इसके लिए भारत सरकार ने 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के सामान्य क्षेत्रों में 500 एवं 500 से अधिक तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 250 एवं 250 से अधिक आबादी वाले समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोडऩे का प्रावधान है।सड़कों के अभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सड़के किसी भी देश के लिए जीवन रेखा होती है। इस योजना के अंतर्गत गांव, तालुका, जिले और बड़े शहरों को जोड़ते हुए सड़के बनाई जाती हैं तथा साथ ही सड़कों के गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए विभिन्न स्तर पर सड़कों के जांच का प्रावधान भी किया गया है। जिसके लिए समय-समय पर राज्य गुणवत्ता समीक्षक एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक द्वारा सड़कों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य देश के गांवों को शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोडऩा है। लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो और उस क्षेत्र का विकास हो। सड़को के निर्माण से उस क्षेत्र में विकास की प्रबल संभावनाएं होती है। इस योजना का मुख्य लाभ ग्रामीण लोगों को होगा।  कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई श्री एस के साहू ने बताया कि जिला-बेमेतरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2000 से 2013-14 तक कुल 149 सड़के लंबाई 615.967 किमी. पूर्ण की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 6 सड़क लंबाई 56.45 किमी. स्वीकृत हुआ है। जिसमें सड़क की लंबाई 55.46 किमी. कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में क्रमश: 13 व 08 सड़के स्वीकृत हुआ है। जिसकी लंबाई 91.24 व 57.20 किमी. है। जिसमें कार्य प्रगति पर है। प्रगतिरत कार्यो को अतिशीघ्र पूर्ण करा लिया जावेगा। विकासखण्ड साजा के मार्ग परपोड़ी कुरलु जानो रानो से साल्हे लंबाई   6.30 किमी. की सड़क स्वीकृत है जिसमें आर. डी. 5400 मी. से 6300 मी. तक कुल 900 मी. में भूमि विवाद था जिसका निपटारा कर सड़क निर्माण कार्य किया गया है। पूर्व में इस मार्ग से आने जाने में ग्रामीणजनों को असुविधा होती थी। आवागमन की सुविधा के लिए वृहद पुल जानो से रानो आर. डी. 1000 मी. में निर्माणाधीन है। उक्त कार्य पूर्ण हो जाने से जानो, कुरलु एवं मुडिय़ा गांव के लगभग 3150 आबादी लाभांवित होंगे।विकासखण्ड बेरला के मार्ग (एनएच 12 ए) किरीतपुर से चेटुआ, लंबाई 7 किमी. में बी. टी. कार्य पूर्ण करा लिया गया है। चेटुआ ग्राम के दर्शनीय स्थल में हर साल मेला का आयोजन ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। यह सड़क ग्रामीणों को दर्शनीय स्थल तक पहुंचने के लिए अत्यन्त सुविधाजनक है। इस सड़क में वृहद पुल का कार्य भी प्रस्तावित किया गया है। सड़क निर्माण कार्य एवं वृहद पुल कार्य पूर्ण हो जाने से अछोली, चेटुवा एवं जमघट के लगभग 2500 आबादी लाभांवित हुए है। इन सड़कों के निर्माण से गांव के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं कृषि उत्पादों के परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है।इस योजना के आने से ग्रामीणजनों को सभी क्षेत्रों में अत्यधिक लाभ प्राप्त हो रहा है।  जिसमें विद्यालय, चिकित्सालय, देवालय, दर्शनीय स्थल, विकासखण्ड एवं जिला मुख्यालय आदि आने-जाने के लिए सायकल, दुपहिया वाहन एवं बस से जिले के प्रत्येक क्षेत्र में आवागमन सुगम हो रहा है। इस योजना के संचालित होने से ग्रामीणों का चहुमुखी विकास संभव हो रहा है।