रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली और उत्तरप्रदेश के चार दिवसीय प्रवास के बाद आज 19 जनवरी को शाम 5.30 बजे लखनऊ से विमान द्वारा रवाना होकर शाम 7 बजे रायपुर लौटेंगे।

रायपुर। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि लोकहित से जुड़े कार्यों को समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है।  

रायपुर। रायपुर जिले में आज कुल 1498 पाजिटिव केस मिले हैं। जबकि कुल 6491 लोगों को कोरोना टेस्ट हुआ। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1377 रहने पर कुल पाजिटिविटी दर 23.08 फीसदी रहा। कोरोना से जिले में एक मौत भी हुई है।

00 रायपुर और दुर्ग जिले के कलेक्टर को झंडा दिवस निधि में योगदान के लिए किया गया पुरस्कृतरायपुर / राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ की अमलगमेटेड स्पेशल फंड के राज्य प्रबंधन समिति की 13वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झंडा दिवस पर अधिक से अधिक निधि एकत्रित करने का प्रयास करें। इसमें अन्य संस्थाओं से भी सहयोग लें। साथ ही आम लोगों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करें और बेटियों को आगे बढऩे के लिए प्रोत्साहित करें। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जिलों में भी में भी ई.सी.एच.एस पॉलीक्लीनिक एवं सी.एस.डी. कैण्टीन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही सैनिक कल्याण बोर्ड सेना और अर्द्धसैनिक बल और पुलिस में भर्ती के लिए युवाओं को कोचिंग की सुविधा प्रदान करे। उन्होंने विश्वास जताया कि सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा बैठक में लिए गए निर्णयों से भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के कार्यों में मदद मिलेगी। सुश्री उइके ने सैनिकों के परिजनों के लिए कौशल उन्नयन का सुझाव देते हुए कहा कि इससे वे खुद आत्मनिर्भर हो सकेंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे। राज्यपाल ने कोविड से बचाव के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर रायपुर जिले के कलेक्टर श्री सौरभ कुमार और दुर्ग जिले के कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे को वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सर्वाधिक योगदान के लिए गवर्नर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इसमें रायपुर जिले को प्रथम पुरस्कार तथा दुर्ग जिले को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही रायपुर जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन श्री अनुराग तिवारी (सेवानिवृत्त) को प्रथम पुरस्कार एवं दुर्ग जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन पुरनेन्दु विद्यांता (सेवानिवृत्त) को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन-पेंशनर/विधवाओं को प्रति माह दी जा रही चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता राशि में रूपए 3000 से रूपए 7000 की बढ़ोत्तरी करने, भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के मानसिक रूप में बीमार बच्चों को 25 वर्ष (पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियों के लिए) के स्थान पर आजीवन आर्थिक सहायता देने, भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के अनाथ बच्चों (केवल दो बच्चों तक) को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में रूपए 10,000 से 25000 की बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।साथ ही इस बैठक में भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के बच्चों की शिक्षा छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि करने, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु दी जा रही आर्थिक सहायता हेतु आय सीमा में रूपए 10 हजार से रूपए 25 हजार की वृद्धि करने और भूतपूर्व सैनिकों की कैंसर से पीडि़त विधवाओं को इलाज हेतु दी जा रही आर्थिक सहायता राशि में रूपए 25 हजार प्रतिवर्ष से रूपए 50 हजार प्रतिवर्ष की बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के डाटा को डिजिटलीकरण एवं समामेलित विशेष निधि से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन के क्रियान्वयन हेतु साफ्टवेयर तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक को राज्यपाल के सचिव श्री अमृत कुमार खलखो ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर वर्चुअल रूप से सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष एवं मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कोसा कमाण्डर श्री प्रशांत चौहान, मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल एस. मोहन, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के सचिव श्री राकेश गुलाटी, रीसेटलमेंट नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल शरद कपूर उपस्थित थे। इसके साथ ही बैठक में संचालनालय सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ के संचालक ब्रिगेडियर श्री विवेक शर्मा, राज्यपाल के विधिक सलाहकार श्री आर.के. अग्रवाल, उप सचिव श्री दीपक कुमार अग्रवाल उपस्थित थे।

रायपुर / राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह 26 जनवरी 2022 को प्रात: 9 बजे पुलिस परेड ग्राउण्ड रायपुर में आयोजित होगा। प्रदेश की माननीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके समारोह में ध्वजारोहण करेंगी तथा जनता के नाम संदेश देंगी। इस अवसर पर पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों की टुकडिय़ों द्वारा सलामी (गार्ड ऑफ ऑनर) दिया जाएगा। समारोह में रंगीन गुब्बारे उड़ाये जायेंगे। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं पदकों का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह आयोजन के संबंध में जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोविड-19 से बचाव एवं नियत्रंण हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हर्षोल्लास एवं गरिमामय ढंग से गणतन्त्र दिवस समारोह मनाने हेतु विभिन्न विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौपी। समारोह में आमंत्रित अतिथियों के साथ आम नागरिक भी समारोह का अवलोकन कर सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि मुख्य समारोह में कोविड-19 से बचाव हेतु जारी निर्देशों जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि का पालन करने के निर्देंश दिए है। उल्लेखनीय हैं कि कोविड-19 तथा कोविड के नए वेरिएंट ÓÓओमिक्रॉनÓÓ के प्रसार को देखते हुए इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियों की प्रस्तुति नहीं होगी। इसी तरह स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं होगा।कलेक्टर ने राजधानी स्थित सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में होने वाले गणतंत्र दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम प्रात: 8 बजे के पूर्व सम्पन्न कराने कहा है। इसके लिए समस्त कार्यालय प्रमुख अपने-अपने कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे तथा राष्ट्रीय गान किया जायेगा। कलेक्टोरेट में प्रात: 8 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। 24 जनवरी को सुबह 9 बजे रिहर्सल किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को सुबह 8:30 बजे रिहर्सल के दौरान उपस्थित रहने कहा गया है। उल्लेखनीय हैं कि तहसील/जनपद पंचायत स्तर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं होंगे। जनपद पंचायत कार्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष जनपद पंचायत कार्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं नगरीय निकायों में नगरीय निकाय में महापौर/अध्यक्षों द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। पंचायत मुख्यालयों में सरपंच द्वारा एवं बड़े गांवों में गांवों के मुखिया द्वारा ध्वजारोहण किया जाकर सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान गाया जाएगा।यह उल्लेखनीय है कि जिला, ब्लाक तथा पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्र/छात्राओं को एकत्रित नहीं किया जाएगा। स्कूली बच्चों का कार्यक्रम तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी कीे रात्रि में जिले के सभी शासकीय भवनों पर रोशनी की जाएगी।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (क) के तहत निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन संबंधी समस्त व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाना है । नगर निगम बीरगांव के निर्वाचन में अभ्यर्थियों के व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2022 है।उल्लेखनीय है कि व्यय लेखा उसे निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर श्री यू एस अग्रवाल ने बताया कि समस्त अभ्यर्थियों से उक्त तिथि तक अपने व्यय लेखा दाखिल करने की अपेक्षा की गई है। यह भी लेख है कि निर्धारित अवधि में व्यय लेखा दाखिल करने में असफल रहने  पर अभ्यर्थी को निर्वाचन लडऩे से निर्हरित घोषित किया जा सकता है।

0 प्रदेश में लगभग 17.59 लाख किसानों ने बेचा धान0 अब तक लक्ष्य का लगभग 68 प्रतिशत धान की खरीदी0धान खरीदी के एवज में किसानों को 13,506.82 करोड़ रूपए जारीरायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के चालू सीजन में राज्य के 2484 धान उपार्जन केन्द्रों में आज शाम तक 17 लाख 59 हजार 182 किसानों से 71 लाख 36 हजार 355 मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। अब तक राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य का लगभग 68 प्रतिशत धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 13,506 करोड़ 82 लाख रूपए जारी कर दिए गए हैं।  मुख्यमंत्री श्री बघेल की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का तेजी से उठाव भी किया जा रहा है। डीओ और टीओ के माध्यम से 38.09 लाख मीटरिक टन धान का उठाव हो चुका है।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 34 लाख 22 हजार मीटरिक टन धान का डीओ जारी कर दिया गया है। उपार्जन केन्द्रों से मिलर्स द्वारा 29 लाख 40 हजार मीटरिक धान का उठाव कर लिया गया है। इसी प्रकार अब तक 14 लाख 13 हजार मीटरिक टन धान के परिवहन के लिए टी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध समितियों से 8 लाख 69 हजार मीटरिक टन धान का उठाव हो चुका है।जांजगीर-चांपा जिला, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 18 जनवरी तक धान खरीदी के मामले में पहले पायदान पर है। वहां 6 लाख 27 हजार 199 मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं राजनांदगांव जिला प्रदेश में धान खरीदी में दूसरे स्थान पर है। वहां 6 लाख 21 हजार 863 मीटरिक टन धान की खरीदी हुई है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिला धान खरीदी में आज राज्य में तीसरे स्थान पर है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 4 लाख 96 हजार 481 मीटरिक टन धान की खरीदी की गई है।खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर बस्तर जिले में 1,17,896 मीटरिक टन, बीजापुर जिले में 48,190 मीटरिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 11,905 मीटरिक टन, कांकेर जिले में 2,18,529 मीटरिक टन, कोण्डागांव जिले में 1,09,107 मीटरिक टन, नारायणपुर जिले में 16,567 मीटरिक टन, सुकमा जिले में 33,812 मीटरिक टन, बिलासपुर जिले में 3,78,042 मीटरिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में 51,884 मीटरिक टन, कोरबा जिले में 1,18,033 मीटरिक टन, मुंगेली जिले में 2,96,461 मीटरिक टन, रायगढ़ जिले में 3,97,142 मीटरिक टन, बालोद जिले में 3,90,830 मीटरिक टन धान की खरीदी की गई। इसी प्रकार बेमेतरा जिले में 4,75,536 मीटरिक टन, दुर्ग जिले में 3,09,995 मीटरिक टन, कवर्धा जिले में 3,24,414 मीटरिक टन, धमतरी जिले में 2,95,171 मीटरिक टन, गरियाबंद जिले में 2,41,810 मीटरिक टन, महासमुंद जिले में 4,93,495, रायपुर जिले में 3,57,602 मीटरिक टन, बलरामपुर जिले में 1,39,642 मीटरिक टन, जशपुर जिले में 1,08,483 मीटरिक टन, कोरिया जिले में 99,984 मीटरिक टन, सरगुजा जिले में 1,69,021 मीटरिक टन और सूरजपुर जिले में 1,92,261 मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी सिंह ने आज एक बयान जारी कर डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कमीशन खोरी करने के लिए डॉ रमन सिंह अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेते रहे जिससे ना तो राज्य का विकास हुआ ना ही जनता को कोई लाभ मिला, उल्टे जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई है। आज अपने ट्वीट में डॉ रमन सिंह ने नया रायपुर के जिस रिटेल कांप्लेक्स के लिए यूनियन बैंक से प्राप्त ऋण  का उल्लेख किया है वह रमन सिंह के कार्यकाल वर्ष 2016 का है। इस कांप्लेक्स हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 169 करोड रुपए का कर्ज प्राप्त कर इसका निर्माण वर्ष 2016 से 2018 तक रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते ही पूर्ण किया गया। प्राप्त ऋण के विरुद्ध अब तक ब्याज सहित 20.71 करोड रुपए का भुगतान किया जा चुका है तथा 30 जून 2021 की स्थिति में 156.23 करोड़ शेष है। इस भवन में विक्रय योग्य कुल बिल्ट अप एरिया लगभग 2.64 लाख वर्ग फिट है। जिसमें लगभग 10 प्रतिशत यानि 0.27 लाख वर्ग फीट कारपेट एरिया का विक्रय किया जा चुका है तथा 6 प्रतिशत यानी 0.17 लाख वर्ग फिट कारपेट एरिया मासिक किराया पर आवंटित है। इस भवन में अब भी 2.20 लाख वर्ग फीट कारपेट एरिया आवंटन हेतु शेष है। उपलब्ध बिल्ट अप का आवंटन व विक्रय निविदा के माध्यम से नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फ्लोर वाइज प्रति वर्ग फीट कारपेट एरिया के दर पर किया जाता है। रमन सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के चलते इस कांप्लेक्स के निर्माण की लागत अत्याधिक होने से वर्तमान में कारपोरेट एरिया पर औसत विक्रय की दर 10800 प्रति वर्ग फुट आ रही है। जिसे आसानी से विक्रय हेतु भूपेश बघेल सरकार ने 12 प्रतिशत दर कम करके 9425 प्रति वर्ग फुट में बेचने का प्रयास किया है। लेकिन यह दर भी रायपुर के जाने-माने व्यवसायिक कांप्लेक्स जैसे श्याम प्लाजा पंडरी, मैग्नेटो मॉल तेलीबांधा एवं अन्य उपलब्ध कमर्शियल कांप्लेक्स के बिल्ट अप की दरों से कहीं अधिक है।सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब उक्त भवन का निर्माण किया गया था तब नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मार्केट में परियोजना तथा इसकी मांग से संबंधित किसी भी प्रकार का सर्वे या एसेसमेंट आदि नहीं किया गया था जिससे यह पता चलता की कांप्लेक्स का निर्माण करना उचित होगा या नहीं। सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करने के लिए इस रिटेल कांप्लेक्स का निर्माण किया गया। रियल स्टेट के क्षेत्र में मंदी होने तथा नया रायपुर में उक्त दर पर मांग ना होने से परियोजना का समय सीमा में विक्रय किए जाना संभव नहीं है। इसीलिए उक्त कांप्लेक्स के सामने बैंक के कर्ज को चुकाने में वित्तीय कठिनाइयां सामने आ रही हैं। बेहतर होगा कि रमन सिंह के कार्यकाल में निर्मित कमीशन खोरी के इस स्मारक का कर्ज पटाने के लिए डॉ रमन सिंह केंद्र की सरकार से मदद मांगे और छत्तीसगढ़ सरकार की मदद करें।

00 टमाटर बेचकर कमाया दो लाख रूपएरायपुर। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरूवा बाड़ी योजना के तहत ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में गौठान विकसित किया जा रहा है। गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। कांकेर जिले के ग्राम कसावाही ग्राम पंचायत के गौठान से यहां की महिला सदस्यों ने इस वर्ष टमाटर बेचकर 2 लाख रूपए से अधिक की आमदनी की है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, वहीं सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ हुए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार गौठानों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों को नियमित रूप से रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही के माध्यम से से जिले के पशुपालक गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचकर धनार्जन कर रहे हैं, वहीं महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं को वर्मी खाद निर्माण और विक्रय से रोजगार भी मिल रहा है। गौठानों मेंं साग-सब्जी की खेती भी की जा रही है, जो उनकी अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन गया है।दरअसल विकासखण्ड चारामा के ग्राम कसावाही में संचालित गौठान में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार कर विक्रय किया जा रहा है। ग्राम पंचायत कसावाही गौठान के गौरी स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती बिन्दा बाई ने बताया कि गौठान में गोधन न्याय योजना के तहत् गोबर की खरीदी किया जा रहा है, जिसे महिला स्व-सहायता समूह द्वारा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है। वर्मी खाद तैयार किये जाने हेतु मनरेगा से 10 वर्मी टांका का निर्माण किया गया है। स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत कसावाही में गौरी स्व-सहायता समूह का गठन किया गया, इसमें कुल 10 सदस्य शामिल हैं। इस समूह को आजीविका से आयवर्धक गतिविधि करने हेतु वित्तीय सहायता बिहान योजना के द्वारा प्रदाय किया गया है, जिससे उनके आय में वृद्धि हो सके। बिहान योजना के तहत् गौरी स्व-सहायता समूह गठन के तीन महीने बाद रिवालिंग फंड के रूप में 15 हजार रूपये राशि दिया गया। समूह के मध्य आपसी लेन-देन व समय पर ऋण वापसी होने के कारण समूह में ब्याज राशि प्राप्त होने के कारण समूह में बचत राशि बढऩे लगी। इसके पश्चात समूह के सभी सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया गया कि सामूहिक रूप से आजीविका गतिविधि किया जाये, इसके लिए पूंजी के रूप में राशि प्राप्त करने के लिए वहां की एफएलसीआरपी के द्वारा बैंक लिंकेज हेतु आवेदन फार्म भरा गया और बैंक के द्वारा समूह को 1 लाख 50 हजार रूपये का ऋण प्राप्त हुआ। समूह के सदस्यों ने बताया कि गौठान अंतर्गत 3 एकड़ में चारागाह बनाया गया है, जिसमें लगभग डेढ़ एकड़ जमीन में टमाटर लगाया गया है, जिसके विक्रय से अब तक 02 लाख रूपये की आमदनी हो चुकी है।गौठान  से लगे कुछ भूमि पर चारा उत्पादन के लिए गौठान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चारामा एवं पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन में एक एकड़ में नेपीयर घास लगाया गया है। मछली पालन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत गौठान में 2 एकड़ 40 डिसीमल में तीन तालाब का निर्माण कराया गया है, जिसमें 25 किलोग्राम मछली बीज डाला गया है और इससे लगभग 04 लाख रूपये की आय प्राप्त होने की संभावना है। वर्तमान में गौठान में बांस से बने बकरी शेड में प्रारंभिक तौर पर 30 नग बकरी पालन किया जा रहा है। गौठान में बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, सुकर पालन, मशरूम उत्पादन आदि कार्य किए जा रहे हैं।