रायपुर। नाबालिक लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में गुढिय़ारी पुलिस ने मंगलवार तड़के गिरीश साहू नामक दूसरे आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित गुढिय़ारी में अपने परिचित के घर में छिपा हुआ था, सूचना मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपित हिमांशू गुप्ता को पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था।हिमांशू ने अपने दो साथियों के साथ 17 नवंबर की रात कार में घुमाने ले जाने का बहाना बनाकर नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। गुढिय़ारी थाना पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। इस दौरान पता चला कि हिमांशू अटारी गांव में छिपा है। पुलिस ने रविवार देर रात को ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा जुर्म में शामिल आरोपितों उपेंद्र गुप्ता और गिरीश साहू की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान गिरीश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि गुढिय़ारी थाने में दुष्कर्म के मामले में अपराध क्रमांक 222/20 धारा 365, 376डी, क, 506 भादवि. एवं 4, 6 पास्को एक्ट के प्रकरण में मामला दर्ज किया गया था।

बिलासपुर। एक बार फिर चोरों ने राशन दुकान में हाथ साफ करते हुए 80 बोरे में रखे 1.32 लाख रुपये के चावल को ताला तोड़कर ले उड़े। दुकान में 637 बोरे चावल रखे हुए थे। पंचायत के सामने सामान का मूल्यांकन करने के बाद सीपत पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। ग्राम कौडिया निवासी धरम दास गांव में संचालित होने वाले सरकारी राशन की दुकान का संचालन करते है। रोजाना की तरह वह रविवार को भी चावल, नमक और चना का वितरण कर शाम को दुकान बंद कर चले गए थे। चूंकि सोमवार को राशन दुकानों का संचालन नहीं होता है इसलिए बंद था, मंगलवार की सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो चोरी का पता चला। बताया जाता है कि दिसंबर माह का आबंटित 629 बोरी और पिछले महीने का 8 बोरी बचत के साथ कुल 637 बोरी चावल बचा था। यह सभी बोरी 50-50 किलो की थी।धरमदास ने बताया कि जब वे दुकान पहुंचे तो दवाजे में लगा ताला टूटा हुआ था, उन्होंने तत्काल ग्राम सरपंच के पति धर्मेंद्र श्रीवास्तव व उप सरपंच घनश्याम पटेल को सूचना दी। दोनों जैसे ही पहुंचे दुकान का शटकर उठाकर प्रवेश किया तो देखा कि दुकान के अंदर दो कमरों के भी ताले टूटे हुए थे और चावल की बोरियां बिखारी हुई थी। सरपंच के सामने ही बोरियों की गिनती की गई तब पता चला कि 80 बोरी कट्टा गायब है और उसकी कीमत लगभग 1.32 लाख रुपये आंकी गई। चोरी हुए चावल की बोरियों पर छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित लिखा इसलिए तत्काल चोरी की रिपोर्ट सीपत थाने में दर्ज करवाई गई ताकि जो भी चोर इन बोरियों के साथ चावल बेचता है तो पकड़ा जा सकें। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

00 प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मप्र एवं छग)का वर्चुअल मीडिया संवाद भोपाल। विवाद से विश्वास कार्यक्रम से करदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और आयकर विभाग तथा करदाताओं के बीच विवादों की संख्या कम होगी। साथ ही विवादित राजस्व की प्राप्ति भी सरकार को हो पाएगी। यह बात मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री आर.के. पालीवाल ने पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, भोपाल और आयकर विभाग (म.प्र. तथा छ.ग.) द्वारा आयकर विभाग के दो विशिष्ट कार्यक्रमों - विवाद से विश्वास और फेसलेस एसेसमेंट- पर आज आयोजित वर्चुअल मीडिया संवाद को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 'विवाद से विश्वास कार्यक्रम का उद्देश्य करदाताओं और आयकर विभाग के बीच होने वाले विवादों को न्यूनतम करके परस्पर विश्वास बढ़ाना है।  श्री पालीवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ से कम के कर  विवाद के मामले आते हैं। उन्होंने कहा कि मप्र और छग में कर संबंधी 36 हजार विवाद लंबित हैं। श्री पालीवाल ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट कार्यक्रम से पारदर्शिता बढ़ेगी और भय का वातावरण भी कम होगा। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ करदाताओं के समय की बचत होगी बल्कि आयकर विभाग की दक्षता भी बढ़ेगी। इस कार्यक्रम से करदाताओं और आयकर विभाग के बीच गलतफहमियां भी कम होंगी। फेसलेस असेसमेंट  कार्यक्रम से करदाताओं को बेवजह आयकर विभाग के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि आज से फेसलेस अपीलों का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने आयकर विभाग (मप्र एवं छग) के एक डेडिकेटेड ई-मेल का भी जिक्र किया जिसके द्वारा करदाता अपने कराधान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है।  उन्होंने कहा कि मप्र और छग के सभी 5 जोन के लिए 5 डेडिकेटेड मोबाइल फोन नंबर बनाए गए हैं जिसके जरिए विवाद से विश्वास के तहत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। श्री पालीवाल ने  कहा कि अक्टूबर 2020 तक 2050 मामले 'विवाद से विश्वासÓ योजना के तहत फाइल किए गए हैं। कार्यक्रम में श्री पालीवाल ने मीडियाकर्मियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।पत्र सूचना कार्यालय, भोपाल के अपर महानिदेशक श्री प्रशांत पाठराबे ने इस वर्चुअल मीडिया संवाद का विषय प्रवर्तन किया और -विवाद से विश्वास और फेसलेस एसेसमेंट कार्यक्रम-पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि करदाता और आयकर विभाग के बीच सामंजस्य और विश्वास बढ़ाने में ये दोनों योजनाएं काफी सफल साबित होंगी। कार्यक्रम का संचालन पीआईबी, भोपाल के निदेशक श्री अखिल कुमार नामदेव ने किया।

00 धान के समर्थन मूल्य का अंतर मार्च से पहले मिल जायेगीरायपुर। केरल से लौटने के बाद कोरोना संक्रमण इलाज के लिये मुख्यमंत्री भूपेश ने सपाट शब्दों में कहा कि इसके लिये उन्हेंाने केन्द्र से 30 हजार करोड़ की मांग की थी लेकिन छत्तीसगढ़ को मिला कुछ नहीं कोरोना की जांच व इलाज के नाम पर केन्द्र ने राज्य को पीपीई किट्स देकर अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली। बाकी वेंटीलेटर, आईसीयू, बेड्स समेत सभी प्रकार के इंतजाम हमने पर्याप्त मात्रा में किये  और कोई परेशानी नहीं हुई। कल प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे तो स्थिति से अवगत करायेंगे। केरल से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए ये बातें कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि केन्द्र से उनकी कोरोना वैक्सीन पर भी चर्चा की। वैक्सीन आने पर छत्तीसगढ़ में भी इसका लाभ उठाएंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसान न्याय योजना के तहत किसानों को अंतर राशि की चौथी किश्त वित्तीय वर्ष मार्च के पहले दे दी जाएगी। इसके पहले यह राशि 20 अगस्त और एक नवम्बर को दी जा चुकी है। राज्य सरकार, किसानों के हित में लगातार काम कर रही है।राज्य में बढृते अपराधों के बारे में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में 2004 से 2018 तक हुए अपराध के आंकड़ों से फिलहाल कोई अपराध बढ़े नहीं हैं। चाहे वह हत्या, बलात्कार के मामले हों, या अन्य कोई अपराध। हमारी सरकार में तुलनात्मक रूप से किसी भी घटनाओं में कोई बढ़ोत्तरी  नहीं हुई है। सभी जगहों पर पर्याप्त मॉनिटरिंग हो रही है, और सभी अपराध नियंत्रण में हैं।  

रायपुर। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमीं तिथि सोमवार को महिलाओं ने एकजुट होकर आंवला पेड़ की पूजा करके विधिवत परिक्रमा की और आंवला नवमीं की कथा भी सुनी। जैतू साव मठ में विधिवत रूप से आंवला नवमीं मनाई गई। श्री नारायण लक्ष्मी को आंवला पेड़ तले चांदी के सिंहासन पर विराजित कर महिलाओं ने पूजा-अर्चना करने के बाद पेड़ की परिक्रमा की और कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्न आदि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति व उसकी रक्षा के लिए पूजा करती हैं। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान-पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है।

रायपुर। देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, अन्य स्वतंत्र फेडरेशनों के राष्ट्रीय मंच व ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में केंद्र सरकार की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान किसान-कामगार, संगठित-असंगठित क्षेत्र के हजारों मजदूर शामिल होंगे। सीटू के सचिव धर्मराज महापात्र, इंटक अध्यक्ष संजय सिंह, बृजेन्द्र तिवारी, राकेश साहू, आरएस भट्ट व अन्य ट्रेड यूनियन नेताओं ने संयुक्त पत्रकारवार्ता में बताया कि केंद्र सरकार की मजदूर-किसान विरोधी नीतियों का लगातार विरोध किया रहा है। इस संबंध में उनकी कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, जहां आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और कृषि श्रमिकों के सभी वर्गों की एकजुटता का आह्वान किया है। उनकी मांगों में सभी गैर आयकरदाता परिवारों के लिए प्रति माह 75 सौ रुपये का नकद हस्तांतरण, सभी जरूरतमंदों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किलो मुफ्त राशन, ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में 200 दिनों का काम बढ़ी हुई मजदूरी पर उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का विस्तार शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी का विस्तार, सभी किसान विरोधी कानूनों और मजदूर विरोधी श्रम संहिता को वापस लेना प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने वित्तीय क्षेत्र सहित सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोकने, रेलवे, आयुध कारखानों, बंदरगाह आदि जैसे सरकारी विनिर्माण उपक्रम और सेवा संस्थाओं का निगमीकरण बंद करने, सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की समय से पहले सेवानिवृत्ति सर्कुलर वापस लेने, सभी को पेंशन देने, एनपीएस को खत्म करने और पहले की पेंशन को बहार करने की मांग भी रखी है। अगर 26 नवंबर के आंदोलन के बाद भी उनकी मांगों पर विचार किया जाता है तो वे आगे की रणनीति बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

रायपुर। राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने आज कोरबा जिले में एक कार्यक्रम में राताखार से तुलसी नगर नया पुल गेरवाघाट तक सड़क पर बोल्डर डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन किया। राताखार से तुलसी नगर गेरवाघाट नया पुल तक इस सड़क का निर्माण डीएमएफ मद से किया जा रहा है। सड़क निर्माण की कुल लागत दो करोड़ 62 लाख 62 हजार रूपये है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि सड़क के बन जाने से पुराने कोरबा से दर्री तक का सफर पांच किलोमीटर कम हो जाएगा। इससे लोगों को दर्री तक जाने में सहूलियत होगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि रोड के बन जाने से भारी वाहनों की आवाजाही भी शहर के भीतर कम हो जाएगी जिससे धूल उडऩे और दुर्घटनाओं जैसी अन्य समस्याओं से भी कोरबा वासियों को छुटकारा मिलेगा। राजस्व मंत्री ने सड़क निर्माण पर कोरबा वासियों को शुभकामनाएं और बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरबा सहित पूरे प्रदेश वासियों के हित के लिये सभी जरूरी काम और योजनाएं संचालित करने के लिये प्रतिबद्ध है। लम्बे समय से रूके कई जनहितकारी कामों को इस दौरान शुरू किया गया है और आगे भी प्रदेश वासियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी काम मंजूर किये जाएंगे। इस कार्यक्रम में एमआईसी सदस्य श्री संतोष राठौर, श्रीमती सपना चौहान, पार्षद श्री रविसिंह चंदेल, श्री धनसाय साहू, श्री दिनेश सोनी, एल्डर मैन श्रीमती गीता गभेल, श्री एस. मूर्ति, श्री बच्चु लाल मखवानी, पूर्व पार्षद श्री मगोपाल यादव सहित चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री राजेन्द्र अग्रवाल तथा  विकास सिंह भी मौजूद रहे।  बी.टी. कार्य के भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने कोरबा वासियों को इस सड़क की सौगात के लिये राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल के अथक प्रयासों से ही इस सड़क की स्वीकृति मिली थी और अब इस सड़क का बी.टी. काम भी जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में विकास के लिये राजस्व मंत्री के मार्गदर्शन को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि कोरबा के विकास के लिये जरूरी सभी योजनाओं-परियोजनाओं पर मंथन कर स्वीकृति दी जा रही है और तेजी से काम भी शुरू किये जाएंगे। उन्होंने शहर के विकास कार्यों के लिये अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ नगर वासियों के सहयोग एवं समन्वय को भी जरूरी बताया।

00 केन्द्र से छत्तीसगढ को अब तक केवल 77 हजार गठान मिले नये बारदाने00 बिना अनुमति के धान आयात को रोकने सीमावर्ती जिलों में सतत निगरानी करने खाद्य मंत्री के निर्देशरायपुर। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित अधिकारियों की बैठक में धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा की। भगत ने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी शुरू होने से पहले खरीदी के लिए बारदाना, चबूतरा निर्माण, किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था कर लिए जाए। कांटा-बाट की समुचित व्यवस्था एवं उसका सत्यापन भी करा लिए जाए। भगत ने राज्य के सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से दूरभाष पर धान खरीदी के संबंध में बातचीत की और अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए कड़ा इंतजाम करने के निर्देश दिए है। श्री भगत ने कहा कि धान खरीदी के लिए किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। श्री भगत ने कहा कि राज्य स्तर पर खाद्य विभाग सहित धान खरीदी से संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक दल गठित किया जाए। जो राज्य भर के खरीदी केन्द्रों में जाकर धान खरीदी का निरीक्षण और मोनिटरिंग करेगा। खासकर सीमावर्ती जिलों में जाकर अवैध धान के आवक को रोकने के लिए किए गए इंतजाम का निरीक्षण करेगा।भगत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से धान खरीदी के लिए 3 लाख 50 हजार गठान बारदानें उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को आपूर्ति की जाने वाली बारदानें में 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए केवल एक लाख 43 हजार गठान नये बारदानें की आपूर्ति करने की सूचना जूट कमिश्नर के माध्यम से दी गई है और अब तक राज्य को केवल 77 हजार गठान बारदानें ही प्राप्त हुए है। भारत सरकार द्वारा बारदानों की आपूर्ति में भारी कटौती करने के कारण राज्य में धान खरीदी प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 70 हजार एचडीपीई, पीपी के नये बारदानें खरीदी के लिए कार्यादेश जारी किया गया है। इसके अलावा पीडीएस सिस्टम का एक लाख गठान बारदानें और मिलरों से दो लाख  बारदानों की पूर्ति धान खरीदी के लिए की जाएगी।भगत ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में लगभग 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी होना अनुमानित है। धान उपार्जन के लिए 4 लाख 75 हजार गठान बारदानों की आवश्यकता संभावित है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए जूट कमिश्नर कोलकाता से एक लाख 45 हजार गठान बारदाने उपलब्ध होगा। राज्य सरकार के पीडीएस सिस्टम से एक लाख बारदानें की व्यवस्था धान खरीदी के लिए होगी। इसके अलावा दो लाख गठान बारदानें मिलरों से प्राप्त करने का लक्ष्य है। धान खरीदी के लिए शेष बारदानों की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा 70 हजार प्लास्टिक बैग खरीद कर की जाएगी। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव श्री आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव खाद्य श्री मनोज कुमार सोनी, नान के एमडी श्री निरंजन दास, मार्कफेड के एमडी श्री अंकित आनंद, नाप-तौल विभाग के संचालक श्रीमती शिखाराजपूत तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। गृह एवं लोक निर्माण मंत्री और बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू मंगलवार को बिलासपुर में जिले में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। श्री साहू कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सबेरे 11.30 बजे सभी विभागों की और अपरान्ह 3 बजे जिला खनिज निधि (डी.एम.एफ.) की बैठक लेंगे। गृह मंत्री सवेरे 9 बजे रायपुर से कार से बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और बैठक लेने के बाद वापस रायपुर आएंगे।