- जनसंपर्क आयुक्त तारनप्रकाश सिन्हा के फेस बुक से साभारइस लॉक डाउन के दौरान रोज कमाने खाने-वालों, प्रवासी मजदूरों और बेघरों के लिए प्रबंधन देशभर में चुनौती बनकर उभरा है। सात पड़ोसी राज्यों से सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जुड़े छत्तीसगढ़ में भी ओडिशा, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में निवासरत हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अनेक राज्यों में छत्तीसगढ़ के मजदूर प्रवास करते हैं। इन मजदूरों का प्रबंधन यहां भी एक चुनौती हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश के दिगर इलाकों जैसी भगदड़ यहां नजर नहीं आई।कोविड-19 के फैलाव के शुरुआती दिनों में ही छत्तीसगढ़ शासन ने इस स्पष्ट समझ के साथ काम करना शुरू कर दिया था कि यदि विदेशों से आ रहे संक्रमित लोगों को आइसोलेट कर उपचार करने के साथ-साथ दिहाड़ी मजदूरों को सुरक्षित नहीं किया गया तो जल्द ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। दो चीजें जरूरी थीं, एक तो इन मजदूरों को इस वायरस के खतरों के बारे में ठीक से समझाया जाए, दूसरी यह कि उन्हें उनकी दैनिक जरूरतों की पूर्ति को लेकर आश्वस्त किया जाए। इन दोनों ही मोर्चों पर सफलता हाथ लगी।लॉक-डाउन के दौरान देश के दिगर शहरों की तरह छत्तीसगढ़ के गांवों-शहरों में पुलिस को बल-प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ी। लॉक-डाउन के महत्व को शासन ने इतने सफल तरीके से कम्युनिकेट किया गांव के गांव अपनी-अपनी सुरक्षा के उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने नियम कायदे खुद तय किये और अपने तौर-तरीके भी। किसानों के ब्यारों के 'राचरÓ गांवों के मुख्यमार्गों के बैरियर बन गए। यह जागृति सरगुजा से लेकर बस्तर के सुदूर अबुझमाढ़ और सुकमा तक नजर अशासन को अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही थीं, सो पीडीएस के तहत दो माह के मुफ्त राशन का इंतजाम करने के साथ-साथ हर ग्राम पंचायत में जरूरतमंदों के लिए दो क्विंटल चांवल की अतिरिक्त व्यवस्था भी कर दी। खेती-किसानी कम से कम प्रभावित हो इसके लिए यह सुनिश्चित किया गया कि लॉक-डाउन के दौरान खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकानें खुली रहें। किसानों को जरूरी ऐहतियात के साथ अपनी बाडिय़ों और खेतों में काम करने दिया जाए, ताकि शहरी इलाकों में भी सब्जियों और दिगर जरूरी चीजों की आपूर्ति बनी रहे। मनरेगा के कार्यों में तेजी लाई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। इन इंतजामों ने गांवों को रोटी और रोजगार के प्रति आश्वस्त किया।शहरी क्षेत्रों के कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को रहने और भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी कारखाना मालिकों को दी गई। साथ ही यह भी तय किया गया कि यदि मालिकों द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया जाता है तो फिर जिला प्रशासन के माध्यम से मजदूरों के भोजन आदि का इंतजाम किया जाए।इस लॉक-डाउन के दौरान छत्तीसगढ़ ने न केवल अपने गांवों और शहरों में मजदूरों को थामे रखा, बल्कि अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वहीं पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित मुख्यमंत्रियों से बात की। उन मजदूरों के खातों में नकद का इंतजाम किया। दूसरे राज्यों के जो मजदूर छत्तीसगढ़ में फंसे थे, उनके लिए भी यहां बेहतर से बेहतर इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इन मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के संकट से उबरने के लिए लॉक-डाउन को सफल बनाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो जहां है वह वहीं रहे। छत्तीसगढ़ के जो मजदूर अन्य प्रदेशों में वह अपनी चिंता हम पर छोड़ दें। अन्य प्रदेशों के जो मजदूर छत्तीसगढ़ में हैं, वे हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें कोई कठिनाई नहीं आने देंगे।शासन द्वारा आम लोगों के साथ किए जा रहे निरंतर संवाद से ही यह संभव हो पाया कि इस व्यापक मुहिम में खासा जन सहयोग मिला। मजदूरों, बेघरों और भिक्षुओं की सेवा के लिए अनेक स्वयं सेवी संस्थाएं आगे आईं, अनेक लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर भी बड़ी मदद की। पेंड्रा में एक सेवानिवृत्त शिक्षक लोगों को मुफ्त में मास्क बांटते नजर आए तो नवागढ़ के लोग सौंरा जनजाति के लोगों के रहवास, राशन आदि की व्यवस्था में सक्रिय दिखे। गीदम के डेयरी संचालक दिनेश शर्मा ने तो अपने डेयरी उत्पादों के दाम 30 प्रतिशत तक घटा दिए, ताकि ऐसे समय में बुजुर्गों और बच्चों को सेहतमंद आहार सस्ते में, आसानी से सुलभ हो सके। जकात फाउंडेशन नाम की रायपुर की संस्था ने राशन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए। नगरीय निकायों ने अपने स्तर पर भोजन आदि का इंतजाम किया। इन निकायों के प्रतिनिधियों ने भी अद्भुत सक्रियता दिखाई। इसी कड़ी में रायपुर नगर निगम ने 30 हजार जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की। बिलासपुर में फूड सप्लाई सेंटर की स्थापना की गई। पहले ही दिन इस सेंटर के लिए दान दाताओं ने लगभग 2 लाख रुपए का दान दिया।

00 कोराना वायरस को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल को सराहा रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कोराना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल की सराहना की है वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में कोराना पीडि़तों की स्थिति और लॉकडाउन के दौरान की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी है।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जन-धन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का अनुरोध किया ताकि उन्हें इस विपदा की घड़ी में आर्थिक सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 21 मार्च से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ''लॉकडाउन की घोषणा की गई है। जिससे राज्य में कोरोना पीडि़तों की संख्या सीमित रखने में सहायता मिली है। राज्य में आज दिनांक तक कोरोना वासरस से 7 व्यक्ति प्रभावित हुए है, उनकी दशा भी सामान्य है। सौभाग्य से राज्य में कोरोना पीडि़त किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नही हुई है। ''एम्स रायपुर का अमला तथा राज्य शासन के सभी अधिकारी आपदा के इस समय में आम जनता को सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा सम्हाले हुए है। किन्तु लॉक डाउन से धीरे-धीरे राज्य की जनसंख्या के बड़े भाग को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। \n मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 मार्च को केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा आजजन को सहायता पहुंचानेे के लिए की गयी घोषणाएं सराहनीय है, जिसमें समाज के बड़े तबके को राहत मिली है। केन्द्र सरकार द्वारा की गयी सकारात्मक पहल को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है, क्योकि अभी भी समाज का एक बड़ा वर्ग उन घोषणाओं से लाभ प्राप्त करने में अभी भी वंचित है। विशेष तौर पर ''मनरेगा'' योजना के तहत आने वाले भूमिहीन मजदूर तथा असंगठित क्षेत्र के कामगार, वर्तमान परिस्थितियों में इनका जीवन-यापन दूभर होना तय है। \nश्री बघेल ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के संदर्भ में उनके अतिरिक्त मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार है:-मनरेगा एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आगामी तीन माह तक प्रतिमाह एक हजार की राशि उनके खातों में अंतरित की जाए। सभी जन-धन खाता धारकों को 750 रूपए प्रतिमाह की राशि आगामी 3 माह तक उनके खातों में अंतरित की जाए। इसमें महिला, पुरूष, जीरो बैलेन्स अथवा अप्रचलित खाते सभी शामिल हो। श्री बघेल ने इसके साथ ही संगठित क्षेत्र के सभी कामगारों जिन्हें 15 हजार प्रतिमाह से कम राशि प्राप्त होती हो, उनकी भविष्य निधि की संपूर्ण राशि आगामी तीन माह तक केन्द सरकार द्वारा वहन करने और उसमें किसी भी तरह की पूर्व शर्त नही रखने का अनुरोध किया है। श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से कहा है कि यदि उपरोक्त सुझाव के अनुरूप स्वीकृति दी जाती है तभी हम कोरोना के खिलाफ छेड़ी गयी जंग जीतने में सफल हो सकते है अन्यथा लाखों परिवारों के लिए जीवन का संकट उत्पन्न होना निश्चित है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से विनम्र अनुरोध किया है कि इन मांगों की स्वीकृति शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें ताकि इन वर्गो को बड़ी राहत मिल सके।

रायपुर। कोरोना संक्रमण के चलते शहर के समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, गुढिय़ारी व देवेंद्र नगर क्षेत्र में नाली सडक़ों की सफाई और चुस्त कर दी गई है। निगम प्रशासन की ओर से इन सभी जगहों पर विशेष सफाई अभियान चलाते हुए दवा का छिडक़ाव कराया जा रहा है जहां-जहां पर कोरोना मरीज मिले है उनके घरों के आसपास के पूरे क्षेेत्र को सैनीटाइज भी कराया जा रहा है। इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक न लगते हुए उन्हें बीमारी से बचाव के लिए लगातार सतर्क किया जा रहा है ताकि बाकी लोगों में बीमारी का डर कम हो जाए।निगम प्रशासन द्वारा शहर के अलग-अलग इलाकों से कोरोना मरीजों के सामने आने के बाद वार्डो की सफाई व्यस्था चुस्त कर दी गई है। नाली सडक़ों पर दवा का छिडक़ाव करते हुए ब्लीचिंग पाउडर डाले जा रहे हैं। पीडि़त मरीजों के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वहां लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।निगम के अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू का कहना है कि निगम की टीम शहर के सभी वार्डो की नियमित सफाई में लगी है। प्रभावित क्षेेत्रों में उनकी टीम दिन में कई बार नाली सडक़ों की सफाई कर रही है। उनका कहना है की प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही बंद नही हैं लेकिन वहां बीमारी से बचाव के लिए लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है।

\nरायपुर। कोरोना संक्रमण से आमजनों की रक्षा के लिए तैनात डॉ भीमराम अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर के चिकित्सकों को विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट प्रदान किया।इस संबंध में बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि उन्हें जब जानकारी मिली कि मेकाहारा में लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के पास आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की कमी है तो उन्होंने कुछ चिकित्सकों से राय लेकर गुजरात से यह विशेष किट मंगाया हैं। उन्होंने कहा कि आज यहां के डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे है। ऐसे में उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। डॉ.भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा प्रभारी डॉ. रोहित दुबे ने बताया कि श्री अग्रवाल ने 25 चिकित्सकों के लिए यह आवश्यक कोरोना वायरस प्रोटक्शन किट उपलब्ध कराया है। इस कीट में विरोगार्ड सूट, मास्क,कैमि स्पेल्स गॉगल,डेक्कन वाइप टिशू,फेस शैल्ड तथा ग्लब्स है।

बिलासपुर। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने के आरोप में महामारी एक्ट के तहत बिलासपुर विधायक शैलेश पाण्डेय के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। लोगों को आसानी से राशन उपलब्ध हो जाए इस मंशा को लेकर विधायक बंगले से ही राशन वितरण प्रारंभ कर दिया था। लोगों में सामान्य दूरी बनाकर रखने की प्रक्रिया का पालन करवाने में लगे थे कि भीड़ पहुंच गई जो कुछ देर के लिए अनियंत्रित हो गई। सूचना पर सिविल लाइन पुलिस भी पहुंच गई और विधायक शैलेश पाण्डेय के खिलाफ धारा 269, 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है।

रायपुर। राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा ने कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम और जरूरतमंदों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक करोड़ रूपए प्रदान किए है। सांसद श्रीमती छाया वर्मा ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। इस महामारी को छत्तीसगढ़ में पांव पसारने से रोकने के लिए राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य अमला पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। उन्होंने इस बीमारी के प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने और कारगर उपायों के लिए अपने सांसद क्षेत्र विकास योजना (सांसद निधि) से मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक करोड़ रूपए प्रदान किया है।

\nरायपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के नियंत्रण के लिए टेलीकॉम सेवाओं की निरंतरता की प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में दूरसंचार एवं अन्य सेवा प्रदाताओं से समन्वय के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विशेष सचिव श्री व्ही.के. छबलानी को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में केन्द्रीय दूरसंचार विभाग के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने आज मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिया है।

\n00 कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर 0771-2882113 \nरायपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में आगामी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता, परिवहन, भण्डारण एवं उनके सुचारू वितरण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं परिवहन विभाग का राज्य स्तरीय संयुक्त कंट्रोल रूम जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन देवेन्द्र नगर रायपुर में बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 0771-2882113 है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित है।

\nरायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस के कारण लागू लॉक डाउन के दौरान प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को तात्कालिक सहायता प्रदान श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संकट में फंसे अथवा जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिक और कर्मकार हेल्प हेल्पलाइन नंबर - 9109849992 और 0771-2443809 पर संपर्क कर सकते हैं।