रायपुर। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बस्तर टाइगर स्व.महेन्द्र कर्मा व विधायक देवुति कर्मा के पुत्र दीपक कर्मा के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि दीपक युवाओं के बीच एक ऐसा स्थान छोड़ कर चले गए जिसे भर पाना मुश्किल है। वे बहुत ही मिलनसार और लोगों को सदा मदद करने वालों में शुमार थे। रायपुर से जब हमारे साथी दंतेवाड़ा जाया करते थे वे खुद बढ़ चढ़ कर मेहमानों की तरह उन सभी का आवभगत करते नहीं थकते थे। कोई काम हो तो कभी मदद के लिए मना नहीं करते थे। उनका इतने कम उम्र में हम सब को छोड़ कर चले जाना हृदयविदारक घटना है। बेरहम कोरोना पता नहीं औऱ कितने को हमसे छिनेगा। दीपक कर्मा के निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे।

बिलासपुर। रायपुर में पिछले दिनों स्प्रीट पीने से चार युवकों की मौत हुई थी और अब बिलासपुर जिले से खबर है कि कोई नशीली सिरप पी लेने से छह युवकों की मौत हो गई है। तीन अन्य गंभीर हैं। घटना के बाद से परिवार में हीं नहीं बल्कि प्रशासन में भी हडकंप मचा हुआ है। दरअसल लॉकडाउन के चलते सभी प्रकार की शराब दुकान बंद हैं। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के कोरमी की है। मंगलवार की शाम कोरमी के रहने वाले 8 से 10 युवक पार्टी मनाने के लिए शराब नहीं मिलने पर नशीली सिरप खरीदा। सभी ने मिलकर जमकर सिरप पी और पार्टी की। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी युवक अपने घर आये तो उनमें से छह युवकों की अचानक तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद परिजनों ने रात में ही चारों को अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान चार युवकों की मौत हो गई। वहीं आज सुबह दो  अन्य युवकों की मौत हो गई। छह युवकों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं अस्पताल में अब भी कुछ युवक भर्ती हैं जिनका इलाज जारी है। मृतक युवकों में कमलेश, राजेश,अक्षय, समारू है। दो अन्य के नाम पता चल नहीं पाया है। वहीं इस मामले में ये भी बताया जा रहा है कि, सभी युवक महुवा से बनने वाली शराब में कप सिरप मिलाकर नशा कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले पुलिस जांच की बात कह रही है। सवाल अब ये भी उठता है कि, लॉकडाउन में जहां एक तरफ सभी दुकानें बंद है, इसके बावजूद नशे के लतखोर युवकों को आखिर नशा करने के लिए ये सिरप या फिर महुवा शराब कहां से मिल रही है। फिलहाल सिरगिट्टी थाना पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

रायपुर। स्व.महेन्द्र कर्मा के बेटे कांग्रेस नेता दीपक कर्मा का कोरोना से निधन हो गया। राजधानी के एक निजी अस्पताल में रात 3 बजे उनका निधन हुआ। वे दंतेवाड़ा विधायक देवुति कर्मा के बेटे व छबिन्द्र कर्मा के भाई थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बगेल,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत मंत्रिमंडल के सदस्य, कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है।

रायपुर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में  कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जिलों के अस्पताल में भर्ती मरीजों, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों, संक्रमित व्यक्ति, उनके परिजनों तथा आम नागरिकों को कोविड-19 संबंधी तत्काल सुझाव तथा सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए वर्तमान में उपलब्ध 104 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सुविधा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जा रही है. यह हेल्पलाइन  कॉल सेंटर वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा. इस हेल्पलाइन के माध्यम से कोविड-19 से बचाओ एवं नियंत्रण की जानकारी प्रदान किए जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 5 मई 2021 को 104 कॉल सेंटर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों  को ऑनलाइन लिंक के माध्यम से विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया.इस प्रशिक्षण में डॉ कमलेश जैन,राज्य नोडल अधिकारी, संचालनालय  स्वास्थ्य सेवाएं,छ.ग. एवं डॉ दीक्षा पुरी,प्रोग्राम मैनेजर, द यूनियन द्वारा कांटेक्ट ट्रेसिंग, डॉ धर्मेंद्र गहवाई, राज्य नोडल अधिकारी( आईडीएसपी), संचालनालय  स्वास्थ्य सेवाएं,छ.ग. द्वारा सैंपल कलेक्शन तथा टेस्टिंग, डॉ.हाशिम खान, उपसंचालक,CGSACS एवं  डॉ सोनल दायमा, सीनियर रेजिडेंट, एम्स रायपुर  द्वारा होम  आइसोलेशन तथा डॉ.हितेश डोडी ,राज्य सलाहकार, यूनिसेफ द्वारा  इम्यूनाइजेशन  संबंधी जानकारी दी गई.प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा विषय से संबंधित प्रश्नों के भी उत्तर विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए.यह प्रशिक्षण  श्री नीरज बंसोड, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़  तथा डॉ.अमर सिंह ठाकुर, संचालक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान  के अनुदेश पर आयोजित की गई. ऑनलाइन प्रशिक्षण का समन्वय  सुश्री श्वेता  आडिल ,राज्य प्रशिक्षण सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  द्वारा किया गया.

00 केंद्र सरकार ने अब तक 17.02 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक नि:शुल्क प्रदान की हैंनई दिल्ली। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मोर्चे पर डटी है। यह सहयोग “समग्र सरकार” के आधार पर हो रहा है। विदित हो कि “समग्र सरकार” के तहत विभिन्न मंत्रालयों, लोक प्रशासन और जन एजेंसियों का सहयोग लिया जाता है। “टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट” और कोविड सम्बंधी लोकाचार के अलावा टीकाकरण भी केंद्र सरकार की पंचकोणीय रणनीति का अहम हिस्सा है, जिससे महामारी को रोका जा सकता है।कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण का सरल और तेज क्रियान्वयन एक मई, 2021 को शुरू हो गया है। याद रहे कि 28 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया था। ये सभी लाभार्थी सीधे कोविन पोर्टल (cowin.gov.in) पर या आरोग्य सेतु ऐप के जरिये पंजीकरण करवा सकते हैं।केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 17.02 करोड़ वैक्सीन की खुराक (17,02,410) नि:शुल्क प्रदान की हैं। इनमें से कुछ वैक्सीनों की खपत हुई और कुछ नष्ट हो गईं। ऐसी वैक्सीनों की कुल संख्या 16,07,94,796 खुराक हैं। यह आंकड़ा आज दिनांक पांच मई, 2021 को प्रातः आठ बजे तक का है।राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 94.47 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है। इसके अलावा 36 लाख से अधिक की अतिरिक्त खुराक (36,37,030) अगले तीन दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दी जायेंगी।

00 3 और 9 मई के बीच रेमेडेसिविर की 16.5 लाख शीशी का आवंटननई दिल्ली। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने कोविड बीमारी के इलाज के लिए दवाओं तथा अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बार में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सचिव (फार्मा) सुश्री एस अपर्णा, डॉ. वी. जी. सोमानी, डीसीजीआई, एनपीपीए की अध्यक्ष श्रीमती शुभ्रा सिंह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. मनदीप कुमार भंडारी, संयुक्त सचिव (फार्मा) श्री नवदीप रिनवा, एनपीपीए की सदस्य सचिव श्रीमती विनोद कोतवाल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।श्री गौड़ा ने बैठक में रेमेडेसिविर के सभी सात निर्माताओं को एक महीने पहले के 38 लाख शीशी उत्पादन को बढ़ाकर प्रति महीने 1.03 करोड़ शीशी करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई इस क्षमता से इंजेक्शन की घरेलू उपलब्धता में मजबूती आएगी। उन्होंने बताया कि 3 मई और 9 मई की अवधि के बीच सभी राज्यों को रेमेडेसिविर की 16.5 लाख शीशी का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल से कुल आवंटन 34.5 लाख शीशी किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को आवंटन एक गतिशील प्रक्रिया है और आने वाले सप्ताहों में सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।बैठक के दौरान अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर भी विचार-विमर्श किया गया। श्री गौड़ा ने अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा कालाबाजारी तथा जमाखोरी की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया।डीसीजीआई डॉ. सोमानी ने बताया कि बाजार में विभिन्न दवाओं की उपलब्धता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी से पता लगा है कि वर्तमान में बाजार में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं और फार्मा विभाग, एनपीपीए तथा सीडीएससीओ दवाओं की उपलब्धता की निकट से निगरानी जारी रखेंगे। कालाबाजारी और जमाखोरी के बारे में उन्होंने बताया कि राज्यों के औषधि नियंत्रकों को फील्ड निरीक्षण दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने  बताया कि  रेमेडेसिविर / टॉक्लीजुमाब/ फेवीपीराविर जैसी कोविड प्रबंधन की दवाओं की जमाखोरी/कालाबाजारी तथा अधिक मूल्य वसूली को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में एसडीसी, स्थानीय पुलिस ,एफडीए आदि के सहयोग से जमाखोरी/कालाबाजारी तथा अधिक मूल्य वसूली के लिए 1.5.2021 तक 78 कार्रवाइयां की गई हैं, गिरफ्तारियां की गई हैं और मामले दर्ज किए गए हैं। दवाइयां, वाहन, खाली शीशी (संभवतः जहरीली दवाएं बनाने के लिए) तथा नकदी की जब्ती की गई है। चंडीगढ़ में एक मामले में 3000 यूनिट रेमेडेसिविर की शीशियां जब्त की गईं। श्री गौड़ा ने फार्मा कंपनियों और एनपीपीए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा सीडीएससीओ के अधिकारियों के समन्वित प्रयासों के लिए उनकी सराहना की और कम से कम समय में कोविड उपचार की दवाओं और अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के लिए उनके घनिष्ठ सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच इस तरह का घनिष्ठ सहयोग समय की जरूरत है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को भी अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और एलआईसी द्वारा बेची जाने वाली अपनी-अपनी हिस्सेदारी की सीमा का निर्धारण आरबीआई के परामर्श से इस सौदे को उपयुक्तर स्वररूप देने के समय किया जाएगा। भारत सरकार और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक की 94% से भी अधिक इक्विटी (भारत सरकार 45.48%, एलआईसी 49.24%) है। एलआईसी ही वर्तमान में प्रबंधन नियंत्रण के साथ आईडीबीआई बैंक की प्रमोटर है और भारत सरकार इसकी सह-प्रमोटर है।एलआईसी के बोर्ड ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया है कि एलआईसी भारत सरकार द्वारा परिकल्पित रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के साथ-साथ अपनी हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है, ताकि वह प्रबंधन नियंत्रण को छोड़ सके या हस्तां तरित कर सके। इसके साथ ही एलआईसी को इस दौरान मूल्य, बाजार आउटलुक, वैधानिक शर्तों और पॉलिसी धारकों के हितों को भी ध्या न में रखना होगा। एलआईसी बोर्ड का यह निर्णय नियामकीय अधिदेश के अनुरूप भी है जिसके तहत उसे इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करनी है।यह उम्मीद की जाती है कि रणनीतिक खरीदार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की कारोबारी क्षमता के इष्टतम विकास के साथ-साथ बैंक के विकास के लिए उसमें आवश्याक धनराशि डालेगा एवं नई प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू करेगा और इसके साथ ही बैक प्रबंधन से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं पर अमल करेगा। यह भी उम्मीद की जाती है कि रणनीतिक खरीदार एलआईसी और सरकारी सहायता/धन पर किसी भी निर्भरता के बिना ही अधिक-से-अधिक कारोबार सृजित करेगा। इस सौदे के तहत सरकार की इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश से प्राप्ति होने वाले संसाधनों का उपयोग सरकार के विकास कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने में किया जाएगा, जिससे देश के नागरिक लाभान्वित होंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (चरण-3) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को और दो महीने– मई और जून 2021 के लिए बढ़ाया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लगभग 79 करोड़ 88 लाख लाभार्थियों (अन्योई औ दय अन्नत योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले घर (पीएचएच)) जिनमें सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) वाले लाभार्थी भी शामिल हैं, को प्रतिमाह 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाता है।गेहूं/चावल के संदर्भ में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मौजूदा आवंटन अनुपात के आधार पर तय किया जाएगा। इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग आंशिक और स्थानीय लॉकडाउन स्थितियों और मानसून, चक्रवात, आपूर्ति श्रृंखला एवं प्रतिकूल मौसम तथा कोविड के कारण उत्पन्न हुई बाधाओं और कोविड से जुड़ी बाधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत  उठाने/वितरण की अवधि के विस्तार पर निर्णय ले सकता है। खाद्यान्नों के संदर्भ में कुल आवंटन लगभग 80 लाख मीट्रिक टन हो सकता है।लगभग 79 करोड़ 88 लाख लोगों को दो महीने अर्थात मई-जून 2021 के दौरान टीडीपीएस के अंतर्गत 05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न के निःशुल्क आवंटन पर लगभग 25,332.92 करोड़ रुपये खाद्यान्न सब्सिडी की लागत आएगी जिसमें चावल के लिए 36,789.2 रुपये प्रति मीट्रिक टन और गेहूं के लिए 25,731.4 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अनुमानित आर्थिक लागत शामिल है। इस अतिरिक्त आवंटन से कोरोनावायरस के कारण पैदा हुए आर्थिक गतिरोध से गरीबों के सामने जीवनयापन में आई कठिनाइयों को कुछ कम किया जा सकेगा। आनेवाले दो महीनों में किसी भी गरीब परिवार को खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

00 कार्ड धारकों से ज्यादा पैसा देकर खरीद लेते हैं चाँवल रायपुर। राशन के चावल में खेल होने की बात कोई नई नहीं हैं,पहले भी होते रहा है। कहीं अघोषित तौर पर राशन दुकान संचालक कर रहा है तो कहीं कार्डधारियों से बिचौलिए ऊंची कीमत देकर खरीदने तैयार खड़े हैं। कोई सुराग नहीं छूट पाता इसलिए प्रशासन इन तक पहुंच नहीं पाती है। कहीं-कहीं तो चावल छोड़ जाओ तीन या चार किलो शक्कर ले जाओ जैसे खेल भी चलता है। किसी भी वक्त राशन दुकानों में दर्जनों कार्ड जमा पड़े रहते हैं। कोरोनाकाल में जब सरकार लोगों को आसानी से चावल सुलभ कराने में लगी हुई हैं,वहीं ऐसा खेल भी धड़ल्ले से चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन  को शिकायत मिली कि राजातालाब  स्थित दो मकानों में ऐसे ही चावल डंप किए गए हैं तो निर्देश पर खाद्य विभाग विभाग के अफसर अचानक पहुंचे तो मौके से 78 क्विन्टल चाँवल जप्त किया गया है। वन टू का फोर करने का यह खेल राजधानी ही नहीं बल्कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है। कार्ड धारको से ज्यादा पैसा देकर बिचौलिये खरीद लेते हैं चाँवल,10 का चाँवल यदि 16 में बिके तो भला क्यों न बेचें। खाद्य नियंत्रक रायपुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की धाराओं के उल्लंघन का प्रकरण  बनाया है। साजिद अली और नसीम बानो के घर की जांच की। इन दोनों के द्वारा राशनकार्ड धारकों से 16 रुपये की दर से चाँवल खरीदने का प्रलोभन दिया जा रहा था।साजिद अली के घर से 114 कट्टा में 45 क्विन्टल चांवल रखा पाया गया। साजिद अली ने स्वीकार किया कि वो राशन दुकान से  राशनकार्ड धारकों के द्वारा  चाँवल खरीद लेने के बाद उनसे सौदा करता है और 16 रुपये किलो के दाम पर चाँवल खरीद लेता है। इस चाँवल को बाजार में जरूरतमंदों को 18 रुपये में बेचता है। साजिद अली के पास 45 क्विन्टल चाँवल रखा पाया गया जिसके खरीदी के संबंध में कोई बिल भी नही दिखाया गया। खाद्य निरीक्षक रीना साहू द्वारा 45 क्विन्टल चाँवल जप्त किया गया । विभाग के अधिकारियों ने एक अन्य स्थान पर  नसीम  बानो के घर की जांच की। नसीम बनो ने बताया कि वो टिफिन सेंटर चलाती है और इस कार्य के लिए  राशन कार्ड धारक से चाँवल 17 रुपये किलो में खरीदती है। नसीम  बानो के पास से 33 क्विन्टल चाँवल रखा पाया गया।  नसीम बानो के पास भी खरीदी का कोई बिल नही पाया जिसके कारण 33 क्विन्टल चाँवल नसीम बानो से जप्त किया गया।साजिद अली और नसीम बानो दोनों के पास एक एक राशनकार्ड है जिसमे 35 -35 किलो  चाँवल  की पात्रता है। इन दोनों के द्वारा गंगा मैया महिला स्व सहायता समूह  शासकीय उचित मूल्य दुकान के सामने  ही राशनकार्ड धारको से सौदेबाज़ी की जा रही थी। खाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि साजिद अली  और नसीम बानो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी प्रकरण  का प्रतिवेदन सौपा जाएगा। जांच में सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे,खाद्य निरीक्षक संदीप शर्मा और रीना साहू शामिल रहे।-----------------